इस पोस्ट में हम जाने गै कि भारत में GST के पहले कौन सा कर था । GST की क्यों भारत में जरूरत पड़ी।GST क्या है ।GST का उद्देश्य। GST कैसे लागू हुआ । GST काउंसिल क्या है। 101 वा संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। GST कहां पर नहीं लगेगा। GST के लाभ क्या है। उसके बारे में जानेंगे।
आर्टिकल–265 के तहत कोई भी टैक्स विधि के प्राधिकार से ही लगा सकते हैं। जो केंद्र में संसद को है और राज्य में विधान परिषद एवं विधानसभा को है।
👉संविधान का भाग 12 इस बारे में कहता है कि केंद्र में और राज्य में आर्थिक संबंध कैसे होगे।
Tax system of India
👉 Direct tax. Central or State .
👉 Indirect tax. Central or State.
Direct tax :– जो टैक्स जिसपर लगता है उसशेही वह tax वसूला जाए उसे डायरेक्ट टैक्स कर दो
E.X. Income tax.
Indirect tax :–जो टैक्स लगाया X पर जाये लेकीन वसूला Y से जाए उसे Indirect tax कहते हैं।
Goverment Tax
👉Central government :-कुल 15 प्रकार के टेक्स थे।
1) income tax.
2) corporate tax.
3)Capital gains tax.
4) security transaction tax.
5) excise duty.
6) service tax.
7) Custom duty.
State government tax:–कुल 20 प्रकार के कर थे।
1) sale tax.
2) alcohol tax–excize duty.
भारत की कर कलेक्शन की पद्धति निम्नलिखित है।
1) single point tax collection (1986 से पहले अमल में थी।)
Ex... (raw material collection) A 👉 B
100₹(R.M) + 10% tax = 110₹
(Production) B 👉 C
40₹ + 150₹ + 10% tax = 165₹
(Retailer) C 👉 D
50₹ + 215 + 21.5% (sale tax) = 236.50₹ कस्टमर
👉ईस टैक्स से वस्तु पर tax पर tax (cascading effect) लगता था उसलिए यह tax वस्तुको बहूत महंगी बनाता था।
👉और उससे बचने के लिए एक तकनीकी लाई गई उसे कहते हैं। VAT (value addition tax) यह टैक्स GST का पूर्वांगी हैं।
VAT principle
👉भारत सरकार ने 1986 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 80% वस्तु पर यह 12.5% रहता है।
नोंध:– जब टैक्स डायरेक्ट लगता है तब हमें इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू की जरूरत नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स पर यह नहीं लगेगा।
VAT TAX COLLECTION
1986 से।
Stap–1. A 👉 B (Row material)
100 + 10% tax = 110/–
Stap–2. B 👉 C (production)
100 + 40 + (10+4=14 tax) =154/–
Stap–3. C 👉 D (sell)
100 + 40 + (14+5=19 tax) + 50 =209/–
👉केवल दो चीजें (शराब और अफीम मेडिकल यूज) को छोड़कर सभी पर Central exercise duty लगती है।
👉इसमें फिर 1986 में सुधरा हुआ और उसका नाम बदलकर MODVAT (मोडीफाई वैल्यू एडिशन टैक्स) करदया
गया।
👉इसमें कहा गया कि जो सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी अगर pay की है। तो फिर से सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी नहीं लगेगी।
👉और उसमें बाद में एक सुधार आया जिसमें उसका नाम बदलकर CENVAT (Central value addition tax) करदिया गया।
👉हम जो वस्तु खरीदते हैं ऊसमें कुछ सर्विस की भी भूमिका होती है।
👉आर्टिकल 366 में सर्विस की परिभाषा दी गई है। उसमें कहा गया है कि "वह हर चीज सर्विस है जो वस्तु नहीं है।"
👉जो MODVAT मैं वस्तुओं पर अलग सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी pay की है तो टैक्स नहीं लगेगा वैसे ही सर्विस में कर दिया गया।
👉2005 तक जो राज्य सेल टैक्स लगाती थी उसने भी VAT टैक्स कर दिया।
GST के लाने के कारण
1) गुड़ और सर्विसिस के टैक्स अलग–अलग थे।
2)CENVAT और VAT cascading.
3) Central excise duty +VAT
4) राज्यों की VAT rates अलग–अलग हैं।
5)Entry tax और Octrain tax
6)state और central के करो को जोड़ना।
👉इस सब समस्या का एक ही उपाय था वह था GST.
GST क्या है।
"भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 से पूरे देश में एक समान मूल्य विधेत कर लगाने का प्रस्ताव है यहां एक अप्रत्यक्ष कर होगा।"
1) indirect tax
–comprehensive.
यह बहुत सारे टेक्स को मिलाकर बनाया गया है।
इसके लागू होते ही बहुत सारे टैक्स खत्म हो जाते हैं। जैसे की......
👉Union:–
Central excise duty.(C.E.D)
Service tax.(S.T)
Additional custom duty.(A.C.D)
Special additional custom duty.(S.A.C.D)
Additional excise duty.(A.E.D)
GST आने से केंद्र सरकार के 15 में से 5 टेक्स्ट खत्म हो गई।
👉State:-
VAT–जहां–जहां GST लगा वहां वोट खत्म हो गया।
Entry tax.
Octroi tax.
Entertainment tax.
Central sales tax.
विज्ञापन कर.
👉 –multi–stage.
मल्टी–स्टेज का मतलब होता है – एक से अधिक स्टेज पर लगने वाला कर।
E.x:– R.M – VAT tax.
production – CENVAT tax.
Whole seller – VAT.
Retailer – VAT.
Customer.
पहले इतना टेक्स लगता था जिससे टेक्स लेने में कैस्केडिंग हो रही थी। इसको खत्म करने के लिए GST लगाया। यहां हर टेक्स पर लगता था इसलिए उसको मल्टीस्टेज कहते हैं।
👉 –value added tax.
इसकी पूरी जानकारी VAT tax में दी गई है।
👉 –destination based tax.
यह टेक्स का मतलब है कि किसी भी स्थलांतर पर जो टैक्स लगता है। उसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है और राज्य का जो हिस्सा है वह उस राज्य को मिलेगा जिसमें यह पूरी सेन खत्म होगी ।
और यह टैक्स सप्लाई के लास्ट स्टेज पर लगता है।
E.X:–
👉धारो के गुजरात में एक फैक्ट्री है। उसने रो मटेरियल गुजरात से खरीदा प्रोडक्शन गुजरात में किया और उसकी मांग दिल्ली में हुई तो यहां फैक्ट्री दिल्ली को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे तो जो टैक्स का लाभ होगा वह दिल्ली को मिलेगा ना कि गुजरात को।
👉उसका नुकसान प्रोड्यूसर राज्य को बहुत होता हैं।
GST उद्देश्य
👉GST एक प्रकार की अप्रत्यक्ष कर है जिसका उद्देश्य राज्य के बीच वित्तीय बाधा को दूर करके एक समान बाजार को बांध कर रखना है।
👉यहां संपूर्ण भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने 👉वाला सफल राष्ट्रीय एक समान कर है।
👉यह कर का मुख्य उद्देश्य विसंगतियों को दूर करके कर प्रशासन अत्यंत सरल बनाना है।
GST लागू कैसे हुआ।
👉जीएसटी लागू होने की प्रक्रिया 2002 से हुयीथी। सरकार BJP की थी और उसके वित्तमंत्री जसवंत सिंह थे। उसने दो समितियां बनाई। कर व्यवस्था को जानने के लिए। और उस समितियों का अध्यक्ष विजय केलकर को बनाया गया। उसके नाम से "केलकर समिति" नाम रखा गया।
1) direct tax.
2) Indirect tax.
👉और 2004 में कांग्रेस की सरकार आई।
👉देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने।
👉2006–07 का बजट आया जिसमें वित्त मंत्री चित्मबरम ने GST पर बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि हम 01–04–2010 से भारत में एक GST लागू करेंगे।
👉2009👉Draft bill आया जिसमें विचार विमर्श करना था।
👉2011 में उसने 115 वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में रखा गया। यहां बिल लोकसभा ने E.C(empoward committee सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति) और स्टैंडिंग कमिटी फाइनेंस में विचार करने भेजा। और उसने संशोधन की बात रखी।
👉और 2014 मार्च को यह बिल लोक सभा में प्रस्तुत हो गया। उसके कुछ ही महीनों के बाद 2014 मैं लोकसभा भंग हो गई और यह वाला बिल नष्ट हो गया।
👉2014–में नए प्रधानमंत्री श्री नरेन्दने मोदी ने सत्ता संभाली।
👉और यहां बिल को बदलकर 122 वा संविधान संशोधन बिल कर दिया गया।
👉और 2014–जून को यह बिल E.C के पास भेजा।
👉मई–2015 को लोकसभा में यह बिल पास कर दिया गया और आगे उसने राज्यसभा को विचार करने के लिए भेजा।
👉राज्यसभा ने यह बिल– select committee में भेजा।
👉03–08–2016 को यह बिल संशोधन के साथ पास हुआ। और बाद में उसे लोकसभा में भेजा गया।
👉08–08–2016 को लोकसभा में संशोधन बिल पारित कर दिया गया।
👉आर्टिकल–368 के अनुसार जीन प्रोविजन की असर भारत के सविधान एकता से पर पड़ता है उनमें संशोधन करना जरूरी है। जिसमें दोनों सांसदों के विशेष बहुमत (2/3 बहुमत) और उसके अलावा कम से कम आधे राज्य की विधान मंडल की सहमति होनी चाहिए।
👉 आर्टिकल–368 मैं जो परिभाषा लिखी गई है। उसमें दिल्ली और पांडिचेरी को राज्य माना गया था।
👉कुल मिलाके 31 राज्य होते थे। जिसमें से 16 राज्योकी विधानमंडल में यह बिल पारित करना था।
👉सबसे पहले आसामने पारित किया और दूसरे स्थान पर बिहार ने और 02–09–2016 में 16 राज्य राजस्थान में भी पारित कर दिया।
👉 बाद में बेल राष्ट्रपति के पास पहुंचा और 08–09–2016 को राष्ट्रपति ने पारित कर दिया।
👉और तब ए 101 वा संविधान संशोधन लागू हुआ।
👉इस बिल में प्रावधान था कि यह उसी दिन से लागू होगा जब केंद्र सरकार उसके लिए अधिसूचना जाहिर करेंगी।
👉12–09–2016 को धारा नंबर 12 लागू कर दी यह धारा GST Council (आर्टिकल 279A में GST Council के गठन के प्रावधान है) का गठन का निर्देश करती है। और उसी दिन GST Council का गठन कर दिया गया।
GST Council क्या है।
👉यह GST से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार का सिफारिश करने के लिए एक संविधानिक निकाय हैं।
👉GST परिषद केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच हैं।
👉इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री है।
👉राजस्व यहां वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री।
👉प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित वित्त मंत्री अथवा कई अन्य मंत्री।
👉GST परिषद का प्रत्यक्ष निर्णय उपस्थिति और मतदान के 75% बहुत मत होने के बाद ही लिया जाता है।
बहुमत मतलब केंद्र सरकार का मान 1/3 वॉट और सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल मान दो तिहाई वोट माना जाता है।
👉GST परिषद के कुल सदस्यों का आधा हिस्सा बैठक में कोरम का गठन करेगा।
👉और उसमें एक प्रावधान था कि जब से भी लागू होगा तब से 1 वर्ष के बाद राज्यों के सारे वित्तीय एक्ट खत्म हो जाएंगे।
👉यहां बिल 16–09–2016 को लागू कर दिया गया।
👉 भारत में GST 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया भारतीय जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है।
👉GST में 5%,12%, 18% और 28% किचन स्लैब कर सरसना है।
👉28% से अधिक लग्जरी कारों, मूल्य पदार्थ, पान मसाला और तंबाकू उत्पादक जैसे कुछ सामानों पर एक उपकरण लगाया जाएगा।
101 वा संविधान संशोधन अधिनियम क्या है।
1) GST लागू करने के लिए एक संविधान संशोधन लागू हुआ जिसे 101 वा संविधान संशोधन कहते हैं।
2)GST लागू करने के लिए संसद ने 4 ACT पारित किए।
1.C.G.S.T (Central good and service tax)
2.U.T.G.S.T (union territory good and service tax)
3.I.G.S.T (inter state goods and service tax)
4. Compensation act.
3) हर राज्य ने 1–1 एक्ट पारित किया।
S.G.S.T(state good and service tax) – जहां कर राज्य को मिलता है।
👉आर्टिकल–243 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद को CGST और IGST लगाने का अधिकार होगा और राज्य को SGST लगाने का अधिकार था।
👉Article–269 सेंट्रल सेल कर
269(A)–IGST का प्रावधान है l जिसमें Inter State tax, आयात में custom duty और IGST लगेगा जिसका लाभ आयत कर राज्य को होगा। और S.E.Z से वस्तु बाहर निकलेंगे तो उस पर केवल IGST लगेगा।
👉आर्टिकल–268(A) service tax को हटाया गया।
👉आर्टिकल–270 GST जो GST से money एक्ढी होगी और CGST और IGST पे केंद्र का हिस्सा है वह भी वित्त मंत्री की राय के अनुसार केंद्र और राज्य में बटेगा।
👉आर्टिकल–271 इसमें प्रावधान था कि जब केंद्र के पास कर कम आएगा तो वो आर्टिकल 269–270 मैं जोकर है। उसपर Curcharge और Cess लगाएंगी और उसका सारा कर केंद्र को ही मिलेगा।
👉उसमें GST Cess केंद्र और राज्य में बटेंगा वह GST काउंसिल के निर्देश के अनुसार। यह कर GST लागू करने से राज्य को नुकसान होगा तो 5 वर्ष तक केंद्र उसकी भरपाई करने के लिए यहां टैक्स लागू किया गया है।
👉धारा नंबर 20 – अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसको लागू करने में ऐसी समस्या आ रही है। जिन्हें चूलजाने के लिए कुछ बदलाव करना जरूरी है। तो राष्ट्रपति अपने आदेश से कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं और यह आदेश GST के बिल लागू होने के 3 वर्ष तक चलेगा। और दोनों सांसदों के समक्ष रखा जाएगा।
अब हम GST कैसे लगाया जाता है। वो देखे गै। उदाहरण के रूप में।–
1) SGST
A person
100/– (R.M) 20% GST
10/– CGST.
10/– SGST.
A person 20/– कर pay करेगा।
120/–Total
B person producer
100/–
40/– profit add. 140/-
14/– CGST.
14/– SGST.
B person 8/– कर pay करेगा।
168/– ये वस्तु ग्राहक के पास जाएं गी।
C person ( whol seller)
140/–
60/– profit. 200/-
20/– CGST.
20/–SGST.
C person कूल 12/– कर pay करेगा।
यह वस्तु अब बाजार में 240/– की बीके गि।
👉GST वैल्यू ऐडेड टैक्स है इसलिए अगर जो आगे का व्यक्ति कर pay करेगा तो ही दूसरे व्यक्ति को लाभ होगा। जैसे कि उपरोक्त उदाहरण में दर्शाया गया है।
2) IGST (inter–state transaction)
यह कर आर्टिकल–269–A के तहत जोड़ा गया है।
इसको हम दो भाग में विभाजित करेंगे (1) producer state और (2)Importing state.
1) producer state.
A person (R.M.S) (रॉ मैटेरियल सप्लाई)
100/– (R.M) 20% GST
10/– CGST.
10/– SGST.
A person 20/– कर pay करेगा।
120/–Total
B person producer
100/-
50/– profit add. 150/–
30/– IGST.
जिसमें 10/– CGST,10/– SGST और 10/– IGST होगा।
Other state (importing state)
C person wholesaler
150/–
50/– profit add.
200/- total.
20/- –C.G.S.T
20/- S.G.S.T
240/- total.
Input credit
👉10/- CGST,10/- SGST. और उसको आर्टिकल 269–A के तहत जो IGST है। उसका हिस्सा निकास राज्य से केन्द्र लेकर आयात कर राज्य को देगा। जो होगे 10/– IGST. जिस्मेसे उसको कुल कर 10/– ही देने पड़े हैं।
Customer
👉कस्टंबर को यहां 240/– में बिके गा।
GST कहां नहीं लगेगा।
👉Article–366 यहां प्रावधान देता है कि शराब और पेट्रोल पैदास पर GST नहीं लगेगा।
GST मैं किसको पंजीकरण कराना चाहिए।
👉 वित्तीय वर्ष के दौरान कर योग्य आपूर्ति 20 लाख से अधिक हो उसको जीएसटी में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
👉 उत्तरी पूर्व राज्य के लिए 10 लाख से अधिक व्यापार हो उसको जीएसटी में पंजीकरण कराना आवश्यक है।
👉 एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने वाले वेपारी को भी जीएसटी में पंजीकरण कराना आवश्यक हैं।
GST के लाभ: –
👉करदाताओं की संख्या में वृद्धि।
👉कानूनी प्रक्रियाओं में कमी।
👉भारत भर में कर प्रणाली का मानकीकरण।
👉करके व्यापक प्रभाव को समाप्त करना।
👉निवेश और ई–कॉमर्स को बढ़ावा देना।
